निजी व्यापार अकेले अपने दम पर 'मेक इन इंडिया' योजना को उस ऊँचाई तक नहीं ले जा सकता, जिसकी वह आकांक्षा करता है, विशेषकर इस युग में जब वैश्विक उद्योग भारी पूंजी के साथ तीव्र प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। भारत को इस दिशा में सहकारी क्षेत्र की भागीदारी की आवश्यकता है, साथ ही भारत को 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक अर्थव्यवस्था बनाने में भी। सहकारी समितियों और लघु एवं मध्यम उद्यमों (SMEs) को सशक्त बनाने के संदर्भ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि GeM पोर्टल ने सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और कम लागत सुनिश्चित की है। सहकारिताओं की ताकत, विशेषकर उनमें कार्यरत महिलाओं की शक्ति, 'लिज्जत पापड़' और 'अमूल' जैसे वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध ब्रांडों के माध्यम से देखी जा सकती है," प्रधानमंत्री ने आगे कहा। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में सहकारिता आधारित आर्थिक मॉडल को प्रोत्साहित करने हेतु एक पृथक प्रशासनिक, कानूनी और नीतिगत ढांचा उपलब्ध कराने के लिए नया सहकारिता मंत्रालय बनाया। भारत में इस क्षेत्र में सफल सहकारी आंदोलन की अपार संभावनाएँ हैं।

श्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में एक अलग 'सहकारिता मंत्रालय' बनाकर सहकारी आंदोलन को नई गति और दीर्घायु प्रदान की है। उन्होंने कहा कि विश्व भर में कुल 30 लाख सहकारी समितियों में से 9 लाख केवल भारत में ही हैं। भारत की लगभग 91 प्रतिशत जनसंख्या किसी न किसी रूप में सहकारिता से जुड़ी हुई है, और सहकारी संस्थाएं PACS के माध्यम से देश के 70 प्रतिशत किसानों को कवर करती हैं। उन्होंने कहा कि देश में 33 राज्य स्तरीय सहकारी बैंक, 363 जिला स्तरीय सहकारी बैंक और 63,000 PACS हैं। श्री शाह ने कहा कि आज हमारे कृषि वित्त का 19 प्रतिशत सहकारी समितियों के माध्यम से होता है। 35 प्रतिशत उर्वरक वितरण, 30 प्रतिशत उर्वरक उत्पादन, 40 प्रतिशत चीनी उत्पादन, 13 प्रतिशत गेहूं की खरीद और 20 प्रतिशत धान की खरीद केवल सहकारी समितियों द्वारा ही की जाती है।